नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट मंडळाला (बीसीसीआय) माहिती अधिकाराच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला बीसीसीसाय उच्च
न्यायालयात आव्हान देणार आहे. बीसीसीआयचा सध्या कारभार चालवत असलेल्या प्रशासकीय समितीने या प्रकरणात केवळ हलगर्जीपणा केला, असाही आरोप बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. हे सर्व पारदर्शकतेसाठी आहे, असे प्रशासकीय समितीचे म्हणणे आहे.
क्रिकेट विश्वातील सर्वांत श्रीमंत आणि स्वायत्त मंडळ म्हणून बीसीसीआयची ओळख आहे, परंतु त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आणि बीसीसीआयच्या प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. बीसीसीआयची बाजू मांडताना प्रशासकीय समितीने हलगर्जीपणा केला, त्यामुळे आमच्यावर ही वेळ आली आहे. आता या निर्णयाविरोधात आम्ही कायद्याची बाजू तपासत आहोत, असे बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
बीसीसीआयचा माहिती अधिकारात समावेश का करू नये, या संदर्भात केंद्रीय माहिती आयुक्तालयात १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रशासकीय समिती ‘बीसीसीआय’ची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यामुळेच आम्हाला उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. प्रशासकीय समितीचे सदस्य विनोद राय आणि डायना एडलजी यांनी बीसीसीआयची निवडणूक होण्याअगोदर मंडळाच्या मानेभोवती फासा टाकला आहे, असा आरोप आणखी एका पदाधिकाऱ्याने केला आहे.
संघनिवडीसारख्या काही ठराविक मुद्द्यांवर बीसीसीआय माहिती अधिकारात येण्यास तयार आहे, अशी अफवा पसरवली जात आहे, हा केवळ विनोद आहे. माहिती अधिकारात येण्यास आमचा विरोध कायम असल्याची भूमिका बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.
संघ निवड प्रक्रिया आणि त्यामध्ये आयपीएल फ्रॅंचाईसचा असलेला हस्तक्षेप, हिस्सेदारीचा पॅटर्न, गुंतवणूक यांच्यासह ब्रॅंडशी करार असल्यामुळे ज्युनियर क्रिकेटरलाही संघात दिले जाणारे प्राधान्य असे प्रश्न केंद्रीय माहिती आयोगाकडून उपस्थित केले गेले असतील, परंतु प्रशासकीय समितीकडे अशा प्रश्नांची उत्तरे नसतील, असाही आरोप बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.
पारदर्शकतेला प्राधान्य
बीसीसीआयमध्ये पारदर्शकता आणण्यास आम्ही नेहमीच प्राधान्य दिले आहे, पण त्याचा केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाशी संबंध नाही. पारदर्शकतेला आमचे पूर्ण समर्थन आहे, असे प्रशासकीय समतीचे प्रमुख विनोद राय यांनी सांगितले.
निर्णय बंधनकारक नाही
बीसीसीआयला माहिती अधिकारात आणण्याची केंद्रीय माहिती आयुक्तांची शिफारस आम्हाला बंधनकारक नाही. ज्या मुद्द्यांवर त्यांनी ही शिफारस केली आहे, त्यावर चर्चा
होऊ शकते, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट मंडळाला (बीसीसीआय) माहिती अधिकाराच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला बीसीसीसाय उच्च
न्यायालयात आव्हान देणार आहे. बीसीसीआयचा सध्या कारभार चालवत असलेल्या प्रशासकीय समितीने या प्रकरणात केवळ हलगर्जीपणा केला, असाही आरोप बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. हे सर्व पारदर्शकतेसाठी आहे, असे प्रशासकीय समितीचे म्हणणे आहे.
क्रिकेट विश्वातील सर्वांत श्रीमंत आणि स्वायत्त मंडळ म्हणून बीसीसीआयची ओळख आहे, परंतु त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आणि बीसीसीआयच्या प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. बीसीसीआयची बाजू मांडताना प्रशासकीय समितीने हलगर्जीपणा केला, त्यामुळे आमच्यावर ही वेळ आली आहे. आता या निर्णयाविरोधात आम्ही कायद्याची बाजू तपासत आहोत, असे बीसीसीआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
बीसीसीआयचा माहिती अधिकारात समावेश का करू नये, या संदर्भात केंद्रीय माहिती आयुक्तालयात १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रशासकीय समिती ‘बीसीसीआय’ची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यामुळेच आम्हाला उच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. प्रशासकीय समितीचे सदस्य विनोद राय आणि डायना एडलजी यांनी बीसीसीआयची निवडणूक होण्याअगोदर मंडळाच्या मानेभोवती फासा टाकला आहे, असा आरोप आणखी एका पदाधिकाऱ्याने केला आहे.
संघनिवडीसारख्या काही ठराविक मुद्द्यांवर बीसीसीआय माहिती अधिकारात येण्यास तयार आहे, अशी अफवा पसरवली जात आहे, हा केवळ विनोद आहे. माहिती अधिकारात येण्यास आमचा विरोध कायम असल्याची भूमिका बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.
संघ निवड प्रक्रिया आणि त्यामध्ये आयपीएल फ्रॅंचाईसचा असलेला हस्तक्षेप, हिस्सेदारीचा पॅटर्न, गुंतवणूक यांच्यासह ब्रॅंडशी करार असल्यामुळे ज्युनियर क्रिकेटरलाही संघात दिले जाणारे प्राधान्य असे प्रश्न केंद्रीय माहिती आयोगाकडून उपस्थित केले गेले असतील, परंतु प्रशासकीय समितीकडे अशा प्रश्नांची उत्तरे नसतील, असाही आरोप बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.
पारदर्शकतेला प्राधान्य
बीसीसीआयमध्ये पारदर्शकता आणण्यास आम्ही नेहमीच प्राधान्य दिले आहे, पण त्याचा केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाशी संबंध नाही. पारदर्शकतेला आमचे पूर्ण समर्थन आहे, असे प्रशासकीय समतीचे प्रमुख विनोद राय यांनी सांगितले.
निर्णय बंधनकारक नाही
बीसीसीआयला माहिती अधिकारात आणण्याची केंद्रीय माहिती आयुक्तांची शिफारस आम्हाला बंधनकारक नाही. ज्या मुद्द्यांवर त्यांनी ही शिफारस केली आहे, त्यावर चर्चा
होऊ शकते, असे बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
from News Story Feeds https://ift.tt/2NdTYIN
No comments:
Post a Comment