शीर्ष अदालत के इस अंतरिम आदेश से साफ हो गया हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति देश की सर्वोच्च खेल संस्था का कामकाज नहीं संभालेगी।
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