पुणे : शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राविण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना सवलतीचे क्रीडा गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली असली, तरी संघटनांच्या उदासीनतेमुळे पात्र विद्यार्थी या क्रीडा गुणांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार 49 खेळ प्रकारांच्या एकविध राज्य संघटनांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या खेळ राज्य संटनांनी आपल्या संघटनेचा तपशील, स्पर्धा, संघटना आणि स्पर्धांची मान्यता याविषयीचा तपशील शासनाकडे भरून देणे अपेक्षित होते. मात्र, आजपर्यंत केवळ 23 खेळांच्या राज्य संघटनांनी हे प्रस्ताव सादर केले असून, त्यापैकी केवळ 13 संघटना पात्र ठरल्या आहेत. या पात्र संघटनांच्या खेळाडूंना क्रीडा गुण मिळणार असले, तरी उर्वरित खेळांच्या स्पर्धेत सहभागी होऊन प्राविण्य मिळविल्यानंतरही खेळाडू संघटनेच्या उदासीनतेमुळे या सवलतीच्या गुणांना मुकण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्ज केलेल्या 23 पैकी दहा संघटनांची माहिती अर्धवट असून, 26 संघटनांनी अर्जच सादर केलेले नाहीत. या संघटनांमधील उदासीनतेबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
पात्र ठरलेल्या खेळांमध्ये ऍथलेटिक्स, बॉक्सिंग, सायकलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, ज्युदो, टेबल टेनिस, वुशी, सेपक टकरॉ, टेनिक्वाईट, मल्लखांब, सॉफ्टबॉल आणि बुद्धिबळ या खेळांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणाऱ्या कबड्डी, खो-खो, कुस्ती या मराठमोळ्या खेळांसह बास्केटबॉल, जलतरण, थ्रो-बॉल, हॅंडबॉल या खेळांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात क्रीडा अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करता सर्व खेळ संघटनांना वारंवार स्मरण पत्रे पाठविल्यानंतरही त्यांच्याकडून आवश्यक माहितींची पूर्तता करण्यात आलेली नसल्याचे समजले.
कुस्ती आणि कबड्डी या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी सर्व माहिती यापूर्वीच सादर केल्याचे सांगितले. तर खो-खो संघटनेने ही माहिती आज तयार करून ती सोमवारपर्यंत शासनापर्यंत पोचेल असे सांगितले. या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर या वेळी नियम बदलण्यात आल्यामुळे माहिती देण्यास उशीर होत असल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत केवळ विभागीय स्पर्धांचा क्रीडा गुणांसाठी विचार होत होता. मात्र, नव्या नियमानुसार विभागीय स्पर्धा न होणाऱ्या खेळांनाही ही सवलत मिळणार आहे. हा मुद्दा नवा असल्यामुळे माहिती एकत्र करण्यास उशीर झाला असे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर बास्केटबॉल, जलतरण संघटनांमध्ये असलेल्या अंतर्गत वादामुळे या अटीची पूर्तता झालेली नाही.
आम्ही सर्वांना सहकार्य करत आहोत. खेळाचा विकास आणि खेळाडूंसाठी काम करण्यासाठीच आम्ही आहोत. पण वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही क्रीडा संघटनांकडून माहिती सादर करण्यात आली नसल्यामुळे एकूण प्रक्रिया लांबत आहे.
-नरेंद्र सोपल, क्रीडा सह-संचालक महाराष्ट्र राज्य
पुणे : शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राविण्य मिळविणाऱ्या खेळाडूंना सवलतीचे क्रीडा गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली असली, तरी संघटनांच्या उदासीनतेमुळे पात्र विद्यार्थी या क्रीडा गुणांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार 49 खेळ प्रकारांच्या एकविध राज्य संघटनांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या खेळ राज्य संटनांनी आपल्या संघटनेचा तपशील, स्पर्धा, संघटना आणि स्पर्धांची मान्यता याविषयीचा तपशील शासनाकडे भरून देणे अपेक्षित होते. मात्र, आजपर्यंत केवळ 23 खेळांच्या राज्य संघटनांनी हे प्रस्ताव सादर केले असून, त्यापैकी केवळ 13 संघटना पात्र ठरल्या आहेत. या पात्र संघटनांच्या खेळाडूंना क्रीडा गुण मिळणार असले, तरी उर्वरित खेळांच्या स्पर्धेत सहभागी होऊन प्राविण्य मिळविल्यानंतरही खेळाडू संघटनेच्या उदासीनतेमुळे या सवलतीच्या गुणांना मुकण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्ज केलेल्या 23 पैकी दहा संघटनांची माहिती अर्धवट असून, 26 संघटनांनी अर्जच सादर केलेले नाहीत. या संघटनांमधील उदासीनतेबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
पात्र ठरलेल्या खेळांमध्ये ऍथलेटिक्स, बॉक्सिंग, सायकलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, ज्युदो, टेबल टेनिस, वुशी, सेपक टकरॉ, टेनिक्वाईट, मल्लखांब, सॉफ्टबॉल आणि बुद्धिबळ या खेळांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असणाऱ्या कबड्डी, खो-खो, कुस्ती या मराठमोळ्या खेळांसह बास्केटबॉल, जलतरण, थ्रो-बॉल, हॅंडबॉल या खेळांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात क्रीडा अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करता सर्व खेळ संघटनांना वारंवार स्मरण पत्रे पाठविल्यानंतरही त्यांच्याकडून आवश्यक माहितींची पूर्तता करण्यात आलेली नसल्याचे समजले.
कुस्ती आणि कबड्डी या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी सर्व माहिती यापूर्वीच सादर केल्याचे सांगितले. तर खो-खो संघटनेने ही माहिती आज तयार करून ती सोमवारपर्यंत शासनापर्यंत पोचेल असे सांगितले. या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर या वेळी नियम बदलण्यात आल्यामुळे माहिती देण्यास उशीर होत असल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत केवळ विभागीय स्पर्धांचा क्रीडा गुणांसाठी विचार होत होता. मात्र, नव्या नियमानुसार विभागीय स्पर्धा न होणाऱ्या खेळांनाही ही सवलत मिळणार आहे. हा मुद्दा नवा असल्यामुळे माहिती एकत्र करण्यास उशीर झाला असे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर बास्केटबॉल, जलतरण संघटनांमध्ये असलेल्या अंतर्गत वादामुळे या अटीची पूर्तता झालेली नाही.
आम्ही सर्वांना सहकार्य करत आहोत. खेळाचा विकास आणि खेळाडूंसाठी काम करण्यासाठीच आम्ही आहोत. पण वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही क्रीडा संघटनांकडून माहिती सादर करण्यात आली नसल्यामुळे एकूण प्रक्रिया लांबत आहे.
-नरेंद्र सोपल, क्रीडा सह-संचालक महाराष्ट्र राज्य
from News Story Feeds http://bit.ly/2VUFPFy
No comments:
Post a Comment