महाराष्ट्रातील खेळाडूंचा गौरव करण्यासाठी त्यांना ‘शिवछत्रपती’ क्रीडा पुरस्काराने गौरविण्याची प्रथा आता नवी राहिलेली नाही. सरकार कुठलेही आले तरी दर वर्षी खेळाडूंचा गौरव हा होतोच. केवळ राज्यातीलच नाही, तर परराज्यातील खेळाडूंनाही महाराष्ट्र सरकारने सातत्याने गौरविले आहे. ‘शिवछत्रपती’ पुरस्कार देताना मात्र गेली काही वर्षे सातत्याचा अभाव होता. त्या त्या वर्षाचे पुरस्कार त्या वर्षी जाहीर होत नव्हते. कधी दोन वर्ष, तर कधी तीन वर्षांचे पुरस्कार एकत्रित दिले जात होते; मात्र गेल्या वर्षी तीन वर्षांच्या पुरस्कारांचा ‘बॅक लॉग’ भरून काढताना राज्य सरकारने क्रीडा पुरस्काराच्या नियमात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले. पुरस्कारासाठी खेळाडूंनी अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला. इतकेच नाही तर हे पुरस्कार पारदर्शी व्हावेत यासाठी पुरस्कार समितीने निश्चित केलेल्या नावांचा छाननी अहवालही प्रसिद्ध केला गेला. यात आक्षेप घेतलेल्या पुरस्कारांवर विचार करून त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांनी राखून ठेवला. त्यामुळे पुरस्कार वितरणात एक वेळ पारदर्शीपणा आला हे म्हणायला जागा आहे.
याच प्रवेश प्रक्रियेनुसार या वर्षी या पुरस्कारांचा आणखी एक अध्याय पार पडला. ऑनलाईन अर्ज करण्यापासून त्याचा छाननी अहवाल जाहीर करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे पार पडल्या. पुरस्कारांची अंतिम घोषणा करताना क्रीडामंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पारदर्शीपणा जपल्याचे सांगितले; मात्र अजूनही या पुरस्कार प्रक्रियेत काही उणिवा आहेत. पारदर्शीपणा अजूनही १०० टक्के प्रत्यक्षात उतरत नाही हे दुर्दैव आहे. यावर नक्कीच विचार व्हायला हवा. अन्यथा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची वेगळी प्रथा पडण्याची भीती वाटते. इतकी पारदर्शी प्रक्रिया राबविल्यानंतरही या वेळी जिम्नॅस्टिकसाठी देण्यात आलेल्या पुरस्काराला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मार्गदर्शक कोण असावा?
असाच मुद्दा मार्गदर्शक पुरस्कार देताना पुढे येत आहे. एखाद्या राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी प्रशिक्षक नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शकाला हा पुरस्कार द्यायचा की, ज्या प्रशिक्षकाने एखाद्या खेळाडूला शून्यातून घडवून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभे राहण्यास समर्थ केले त्याला द्यायचा? हेच अजून निश्चित दिसत नाही. मार्गदर्शकांसाठीदेखील थेट पुरस्कार देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविल्यावर त्याच्या मार्गदर्शकास थेट पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहे; पण त्या खेळाचा आवाका किती आणि त्या खेळात भारताची मजल कुठवर गेली आहे याचा विचार व्हायला हवा. भारताला आंतरराष्ट्रीय सुवर्ण आणि रौप्यपदक मिळवून देणाऱ्या एका प्रशिक्षकाच्या अर्जासमोर पाच खेळाडू घडवले नाहीत, असा शेरा देऊन त्याला अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्याचवेळी एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविणाऱ्या मार्गदर्शकास गौरविण्यात आले आहे. हा दुजाभाव टाळायला हवा.
पात्र-अपात्रतेचे निकष
पुरस्कार निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमानुसार पात्र-अपात्रतेचे निकष स्पष्ट होण्याची गरज आहे. यंदाच्या पुरस्कारांचा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या छाननी अहवालाचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतरच हा मुद्दा मांडावा असे वाटले. पुरस्कारासाठी जे खेळाडू पात्र ठरले आहेत त्यांच्या अर्जावर पात्रतेची मोहोर उमटविताना त्याचे निकष देण्यात आले आहेत. तसेच निकष अपात्र उमेदवाराच्या अर्जावरही देण्यात आले आहेत. एखादा खेळाडू एका नियमाने पात्र ठरत असेल तर पुढे दुसरा खेळाडू त्याच नियमाने अपात्र ठरविण्यात आला आहे. काही खेळाडू, संघटक, प्रशिक्षक यांच्या अर्जावर पात्र-अपात्र यापैकी कुठलाच शेरा मारण्यात आलेला नाही. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे एका खेळाडूने एकाच दिवशी दोन अर्ज भरले आहेत. यातील एक अर्ज संबंधित खेळाडू थेट पात्र ठरत असल्यामुळे तो ग्राह्य धरण्यात आला आहे; मात्र त्याच खेळाडूच्या दुसऱ्या अर्जावर खेळाडू अपात्र असल्याचा शेरा मारण्यात आला आहे. आता हे कसे घडले हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. आणखी एक न समजलेली गोष्ट म्हणजे नेमबाजी आणि सायकलपटूंनी केलेल्या अर्जावर पात्र किंवा अपात्रतेचा कुठलाच शेरा देण्यात आलेला नाही. सर्वांत खटकलेली गोष्ट म्हणजे क्रीडा संघटक कार्यकर्ता या पुरस्कारासाठी करण्यात आलेले ३० च्या वरील सर्व अर्जांवर अपात्र असल्याचा शेरा मारण्यात आला आहे. दोन अर्ज पात्र धरण्यात आले आहेत; मात्र त्यांच्या अर्जावर पात्रतेच्या आधाराचा कुठलाच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तेच साहसी खेळांबाबत घडले आहे. साहसी खेळासाठी करण्यात आलेल्या सर्वच्या सर्व १५ अर्जांवर कारणासह अपात्रतेचा शेरा मारण्यात आला आहे. यानंतरही हे पुरस्कार देण्यात आले आहेत. याला पारदर्शकता म्हणता येणार नाही.
थेट पुरस्काराचे नियम
थेट पुरस्काराबाबतदेखील अजून निश्चित धोरण समजलेले नाही. बुद्धिबळ खेळात आंतरराष्ट्रीय किंवा ग्रॅंडमास्टरचा नॉर्म मिळविला तरी त्याला थेट पुरस्कारासाठी पात्र धरण्यात येते. त्यामुळे बुद्धिबळातील अनेक खेळाडू कुमार वयातच या पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. खेळाडूची कारकीर्द घडत असतानाच हा पुरस्कार मिळाल्याने त्याला प्रोत्साहन मिळेल यात शंका नाही; पण त्या खेळाडूने भविष्यात याहून अधिक मोठी कामगिरी केल्यास त्याला कुठल्या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखाद्या खेळाडूला देशातील सर्वोच्च अर्जुन क्रीडा पुरस्कार मिळाल्यावर मग त्याला राज्य सरकार ‘शिवछत्रपती’ क्रीडा पुरस्काराने गौरवते हेदेखील न सुटलेले कोडे आहे. पुरस्कारासाठी थेट पात्रता निश्चित करताना खेळाडूची कारकीर्द आणि त्याचे वय लक्षात घेतले जावे असे वाटते. आता मुंबईतच मल्लखांबाची जागतिक स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेच्या दर्जाबाबत आणि सहभागाबाबत नाना चर्चा होत आहेत. ही स्पर्धा पार पडेल. यात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे वर्चस्व राहणार यात शंकाच नाही. मग या खेळाडूंनाही पुढल्या वर्षी थेट पुरस्कारासाठी पात्र धरायचे का?
रेल्वे आणि आट्यापाट्या
रेल्वेच्या खेळाडूंना आतापर्यंत पात्र धरण्यात येत नव्हते; पण या वेळी रेल्वेत सेवेत असणारा खेळाडू महाराष्ट्राचा १५ वर्षे रहिवासी आहे, या मुद्द्यावर रेल्वेतील खेळाडूंना गौरविण्यात आले आहे. हा मुद्दा स्वागतार्ह आहे. खेळाडू उदरनिर्वाहासाठीच रेल्वेची सेवा करतो. रेल्वेकडून आपली कारकीर्द घडवतो. त्याच्या कामगिरीने त्याच्या राज्याचे आणि शहराचीही मान उंचावत असते. हा या मागे केलेला विचार चांगला आहे; पण भविष्यात याबाबत ठाम राहायला हवे. नाही तर गरजेनुसार नियम बदलून पुन्हा रेल्वेच्या खेळाडूंना अपात्र ठरविण्याचा विचार होऊ नये म्हणजे झाले. आट्यापाट्या हा खेळ हा असाच नशीबवान ठरत आहे. या स्पर्धेच्या जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धा कधी होतात याचा पत्ताच लागत नाही. तरी दर वर्षी आट्यापाट्या खेळाला पुरस्कार कसा मिळतो. वारंवार हा मुद्दा समोर आणल्यानंतरही त्याबाबत विचार होत नाही किंवा स्पष्टपणे सांगितले जात नाही. याला पारदर्शीपणा म्हणायचे का? त्यामुळेच पुरस्कार प्रक्रियेत पारदर्शीपणा आणल्यानंतर ती १०० टक्के प्रत्यक्षात उतरावी तर या पुरस्काराचे मोल अधिक वाढेल.
महाराष्ट्रातील खेळाडूंचा गौरव करण्यासाठी त्यांना ‘शिवछत्रपती’ क्रीडा पुरस्काराने गौरविण्याची प्रथा आता नवी राहिलेली नाही. सरकार कुठलेही आले तरी दर वर्षी खेळाडूंचा गौरव हा होतोच. केवळ राज्यातीलच नाही, तर परराज्यातील खेळाडूंनाही महाराष्ट्र सरकारने सातत्याने गौरविले आहे. ‘शिवछत्रपती’ पुरस्कार देताना मात्र गेली काही वर्षे सातत्याचा अभाव होता. त्या त्या वर्षाचे पुरस्कार त्या वर्षी जाहीर होत नव्हते. कधी दोन वर्ष, तर कधी तीन वर्षांचे पुरस्कार एकत्रित दिले जात होते; मात्र गेल्या वर्षी तीन वर्षांच्या पुरस्कारांचा ‘बॅक लॉग’ भरून काढताना राज्य सरकारने क्रीडा पुरस्काराच्या नियमात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले. पुरस्कारासाठी खेळाडूंनी अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला. इतकेच नाही तर हे पुरस्कार पारदर्शी व्हावेत यासाठी पुरस्कार समितीने निश्चित केलेल्या नावांचा छाननी अहवालही प्रसिद्ध केला गेला. यात आक्षेप घेतलेल्या पुरस्कारांवर विचार करून त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांनी राखून ठेवला. त्यामुळे पुरस्कार वितरणात एक वेळ पारदर्शीपणा आला हे म्हणायला जागा आहे.
याच प्रवेश प्रक्रियेनुसार या वर्षी या पुरस्कारांचा आणखी एक अध्याय पार पडला. ऑनलाईन अर्ज करण्यापासून त्याचा छाननी अहवाल जाहीर करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे पार पडल्या. पुरस्कारांची अंतिम घोषणा करताना क्रीडामंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पारदर्शीपणा जपल्याचे सांगितले; मात्र अजूनही या पुरस्कार प्रक्रियेत काही उणिवा आहेत. पारदर्शीपणा अजूनही १०० टक्के प्रत्यक्षात उतरत नाही हे दुर्दैव आहे. यावर नक्कीच विचार व्हायला हवा. अन्यथा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची वेगळी प्रथा पडण्याची भीती वाटते. इतकी पारदर्शी प्रक्रिया राबविल्यानंतरही या वेळी जिम्नॅस्टिकसाठी देण्यात आलेल्या पुरस्काराला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मार्गदर्शक कोण असावा?
असाच मुद्दा मार्गदर्शक पुरस्कार देताना पुढे येत आहे. एखाद्या राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी प्रशिक्षक नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शकाला हा पुरस्कार द्यायचा की, ज्या प्रशिक्षकाने एखाद्या खेळाडूला शून्यातून घडवून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभे राहण्यास समर्थ केले त्याला द्यायचा? हेच अजून निश्चित दिसत नाही. मार्गदर्शकांसाठीदेखील थेट पुरस्कार देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविल्यावर त्याच्या मार्गदर्शकास थेट पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरण्यात आले आहे; पण त्या खेळाचा आवाका किती आणि त्या खेळात भारताची मजल कुठवर गेली आहे याचा विचार व्हायला हवा. भारताला आंतरराष्ट्रीय सुवर्ण आणि रौप्यपदक मिळवून देणाऱ्या एका प्रशिक्षकाच्या अर्जासमोर पाच खेळाडू घडवले नाहीत, असा शेरा देऊन त्याला अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्याचवेळी एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविणाऱ्या मार्गदर्शकास गौरविण्यात आले आहे. हा दुजाभाव टाळायला हवा.
पात्र-अपात्रतेचे निकष
पुरस्कार निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमानुसार पात्र-अपात्रतेचे निकष स्पष्ट होण्याची गरज आहे. यंदाच्या पुरस्कारांचा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या छाननी अहवालाचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतरच हा मुद्दा मांडावा असे वाटले. पुरस्कारासाठी जे खेळाडू पात्र ठरले आहेत त्यांच्या अर्जावर पात्रतेची मोहोर उमटविताना त्याचे निकष देण्यात आले आहेत. तसेच निकष अपात्र उमेदवाराच्या अर्जावरही देण्यात आले आहेत. एखादा खेळाडू एका नियमाने पात्र ठरत असेल तर पुढे दुसरा खेळाडू त्याच नियमाने अपात्र ठरविण्यात आला आहे. काही खेळाडू, संघटक, प्रशिक्षक यांच्या अर्जावर पात्र-अपात्र यापैकी कुठलाच शेरा मारण्यात आलेला नाही. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे एका खेळाडूने एकाच दिवशी दोन अर्ज भरले आहेत. यातील एक अर्ज संबंधित खेळाडू थेट पात्र ठरत असल्यामुळे तो ग्राह्य धरण्यात आला आहे; मात्र त्याच खेळाडूच्या दुसऱ्या अर्जावर खेळाडू अपात्र असल्याचा शेरा मारण्यात आला आहे. आता हे कसे घडले हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. आणखी एक न समजलेली गोष्ट म्हणजे नेमबाजी आणि सायकलपटूंनी केलेल्या अर्जावर पात्र किंवा अपात्रतेचा कुठलाच शेरा देण्यात आलेला नाही. सर्वांत खटकलेली गोष्ट म्हणजे क्रीडा संघटक कार्यकर्ता या पुरस्कारासाठी करण्यात आलेले ३० च्या वरील सर्व अर्जांवर अपात्र असल्याचा शेरा मारण्यात आला आहे. दोन अर्ज पात्र धरण्यात आले आहेत; मात्र त्यांच्या अर्जावर पात्रतेच्या आधाराचा कुठलाच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तेच साहसी खेळांबाबत घडले आहे. साहसी खेळासाठी करण्यात आलेल्या सर्वच्या सर्व १५ अर्जांवर कारणासह अपात्रतेचा शेरा मारण्यात आला आहे. यानंतरही हे पुरस्कार देण्यात आले आहेत. याला पारदर्शकता म्हणता येणार नाही.
थेट पुरस्काराचे नियम
थेट पुरस्काराबाबतदेखील अजून निश्चित धोरण समजलेले नाही. बुद्धिबळ खेळात आंतरराष्ट्रीय किंवा ग्रॅंडमास्टरचा नॉर्म मिळविला तरी त्याला थेट पुरस्कारासाठी पात्र धरण्यात येते. त्यामुळे बुद्धिबळातील अनेक खेळाडू कुमार वयातच या पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. खेळाडूची कारकीर्द घडत असतानाच हा पुरस्कार मिळाल्याने त्याला प्रोत्साहन मिळेल यात शंका नाही; पण त्या खेळाडूने भविष्यात याहून अधिक मोठी कामगिरी केल्यास त्याला कुठल्या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखाद्या खेळाडूला देशातील सर्वोच्च अर्जुन क्रीडा पुरस्कार मिळाल्यावर मग त्याला राज्य सरकार ‘शिवछत्रपती’ क्रीडा पुरस्काराने गौरवते हेदेखील न सुटलेले कोडे आहे. पुरस्कारासाठी थेट पात्रता निश्चित करताना खेळाडूची कारकीर्द आणि त्याचे वय लक्षात घेतले जावे असे वाटते. आता मुंबईतच मल्लखांबाची जागतिक स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेच्या दर्जाबाबत आणि सहभागाबाबत नाना चर्चा होत आहेत. ही स्पर्धा पार पडेल. यात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे वर्चस्व राहणार यात शंकाच नाही. मग या खेळाडूंनाही पुढल्या वर्षी थेट पुरस्कारासाठी पात्र धरायचे का?
रेल्वे आणि आट्यापाट्या
रेल्वेच्या खेळाडूंना आतापर्यंत पात्र धरण्यात येत नव्हते; पण या वेळी रेल्वेत सेवेत असणारा खेळाडू महाराष्ट्राचा १५ वर्षे रहिवासी आहे, या मुद्द्यावर रेल्वेतील खेळाडूंना गौरविण्यात आले आहे. हा मुद्दा स्वागतार्ह आहे. खेळाडू उदरनिर्वाहासाठीच रेल्वेची सेवा करतो. रेल्वेकडून आपली कारकीर्द घडवतो. त्याच्या कामगिरीने त्याच्या राज्याचे आणि शहराचीही मान उंचावत असते. हा या मागे केलेला विचार चांगला आहे; पण भविष्यात याबाबत ठाम राहायला हवे. नाही तर गरजेनुसार नियम बदलून पुन्हा रेल्वेच्या खेळाडूंना अपात्र ठरविण्याचा विचार होऊ नये म्हणजे झाले. आट्यापाट्या हा खेळ हा असाच नशीबवान ठरत आहे. या स्पर्धेच्या जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धा कधी होतात याचा पत्ताच लागत नाही. तरी दर वर्षी आट्यापाट्या खेळाला पुरस्कार कसा मिळतो. वारंवार हा मुद्दा समोर आणल्यानंतरही त्याबाबत विचार होत नाही किंवा स्पष्टपणे सांगितले जात नाही. याला पारदर्शीपणा म्हणायचे का? त्यामुळेच पुरस्कार प्रक्रियेत पारदर्शीपणा आणल्यानंतर ती १०० टक्के प्रत्यक्षात उतरावी तर या पुरस्काराचे मोल अधिक वाढेल.
from News Story Feeds http://bit.ly/2tujgL3
No comments:
Post a Comment