पुणे : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांसाठी मोठ्या आवेशात महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने गहुंजे येथे उभे केलेले क्रिकेट स्टेडियम आता संकटांच्या घेऱ्यात अडकले आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याने चार बॅंकांनी अखेरचा उपाय म्हणून स्टेडियमचा ताबा घेण्याची नोटीस दिली आहे.
स्टेडियमच्या देखभालीसाठी आणि विविध आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या आयोजनासाठी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ बडोदा, कर्नाटका बॅंक आणि आंध्र बॅंक अशा चार बॅंकांमधून कर्ज घेतले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे आता या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. बॅंकांनी आपली कारवाई पूर्ण केल्यास महाराष्ट्रातील क्रिकेट संपण्याची भीती स्थानिक वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या चारही बॅंकांनी कारवाई म्हणून सध्या प्रातिनिधिक स्वरूपात स्टेडियमच्या मिळकतीचा ताबा घेतला आहे. आता व्याजासहित कर्जाची थकबाकी 69 कोटी 53 लाख रुपये झाली आहे. बॅंकांच्या नियमानुसार ही रक्कम 60 दिवसांत भरली न गेल्यास बॅंक सदर मिळकतीचा थेट ताबा घेऊन त्याचा लिलाव करून थकबाकी वसूल करू शकते.
या संदर्भात महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे सचिव रियाझ बागवान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्ही जाणूनबुजून कर्ज थकवलेले नाही, असे सांगितले. ते म्हणाले, ""महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना ही उत्पादन करणारी कंपनी नाही. आम्ही "बीसीसीआय'च्या अधिपत्याखाली काम करतो. त्यांचा निधी येतो. त्यावर संघटनेचे कामकाज चालते. त्यांच्याकडूनच आम्हाला अद्यापी निधी आला नसल्यामुळे आम्ही रक्कम भरू शकलेलो नाही.''
लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य करण्यावरून महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना आणि "बीसीसीआय'वरील प्रशासकीय समिती यांच्यात दरम्यानच्या काळात तेढ निर्माण झाली होती. अर्थात, लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतरही ही तेढ कायम राहिली आहे. बागवान म्हणाले, ""आम्ही अनेकदा कर्जे घेतली; पण अशी वेळ कधीही आलेली नाही. प्रथमच अशी दुर्दैवी वेळ आली आहे. संघटनेची परिस्थिती आम्ही प्रशासकीय समितीला कळवली आहे. मात्र, त्यावर अजून काहीच उत्तर आलेले नाही. कर्जफेड हा धोरणात्मक निर्णय आहे. मात्र, संघटनेवर समितीच नसल्याने कुठलाही धोरणात्मक निर्णय आम्हाला घेता येत नाही.''
कर्ज फेडायचेच नसते तर वेस्ट इंडीजविरुद्ध झालेल्या सामन्यातून मिळालेला नफा आम्ही बॅंकांमध्ये भरलाच नसता. नुकत्याच झालेल्या या सामन्यातून आम्हाला चार कोटी 90 लाख रुपयांचा फायदा झाला. आम्ही ही सर्व रक्कम बॅंकांमध्ये भरली आहे. आता उर्वरित रक्कम "बीसीसीआय' निधी पाठवेल तेव्हाच भरता येऊ शकेल.
- रियाझ बागवान, एमसीए सचिव
पुणे : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांसाठी मोठ्या आवेशात महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने गहुंजे येथे उभे केलेले क्रिकेट स्टेडियम आता संकटांच्या घेऱ्यात अडकले आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याने चार बॅंकांनी अखेरचा उपाय म्हणून स्टेडियमचा ताबा घेण्याची नोटीस दिली आहे.
स्टेडियमच्या देखभालीसाठी आणि विविध आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या आयोजनासाठी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ बडोदा, कर्नाटका बॅंक आणि आंध्र बॅंक अशा चार बॅंकांमधून कर्ज घेतले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे आता या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. बॅंकांनी आपली कारवाई पूर्ण केल्यास महाराष्ट्रातील क्रिकेट संपण्याची भीती स्थानिक वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
या चारही बॅंकांनी कारवाई म्हणून सध्या प्रातिनिधिक स्वरूपात स्टेडियमच्या मिळकतीचा ताबा घेतला आहे. आता व्याजासहित कर्जाची थकबाकी 69 कोटी 53 लाख रुपये झाली आहे. बॅंकांच्या नियमानुसार ही रक्कम 60 दिवसांत भरली न गेल्यास बॅंक सदर मिळकतीचा थेट ताबा घेऊन त्याचा लिलाव करून थकबाकी वसूल करू शकते.
या संदर्भात महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे सचिव रियाझ बागवान यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्ही जाणूनबुजून कर्ज थकवलेले नाही, असे सांगितले. ते म्हणाले, ""महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना ही उत्पादन करणारी कंपनी नाही. आम्ही "बीसीसीआय'च्या अधिपत्याखाली काम करतो. त्यांचा निधी येतो. त्यावर संघटनेचे कामकाज चालते. त्यांच्याकडूनच आम्हाला अद्यापी निधी आला नसल्यामुळे आम्ही रक्कम भरू शकलेलो नाही.''
लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य करण्यावरून महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना आणि "बीसीसीआय'वरील प्रशासकीय समिती यांच्यात दरम्यानच्या काळात तेढ निर्माण झाली होती. अर्थात, लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतरही ही तेढ कायम राहिली आहे. बागवान म्हणाले, ""आम्ही अनेकदा कर्जे घेतली; पण अशी वेळ कधीही आलेली नाही. प्रथमच अशी दुर्दैवी वेळ आली आहे. संघटनेची परिस्थिती आम्ही प्रशासकीय समितीला कळवली आहे. मात्र, त्यावर अजून काहीच उत्तर आलेले नाही. कर्जफेड हा धोरणात्मक निर्णय आहे. मात्र, संघटनेवर समितीच नसल्याने कुठलाही धोरणात्मक निर्णय आम्हाला घेता येत नाही.''
कर्ज फेडायचेच नसते तर वेस्ट इंडीजविरुद्ध झालेल्या सामन्यातून मिळालेला नफा आम्ही बॅंकांमध्ये भरलाच नसता. नुकत्याच झालेल्या या सामन्यातून आम्हाला चार कोटी 90 लाख रुपयांचा फायदा झाला. आम्ही ही सर्व रक्कम बॅंकांमध्ये भरली आहे. आता उर्वरित रक्कम "बीसीसीआय' निधी पाठवेल तेव्हाच भरता येऊ शकेल.
- रियाझ बागवान, एमसीए सचिव
from News Story Feeds https://ift.tt/2RFUcep
No comments:
Post a Comment