नवी दिल्ली - एक राज्य, एक मत आणि कूलिंग ऑफ या दोन अटी शिथिल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्हच आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘बीसीसीआय’वर असलेल्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एक राज्य, एक मत, ही अट रद्दच करण्यात आली आहे, तर कूलिंग ऑफसाठी दोन वर्षांची टर्म निश्चित करण्यात आली आहे. राय म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खरंच सर्वोत्तम आणि स्वागातर्ह आहे. माझी हरकत असण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुळात मीच सुरवातीला कूलिंग ऑफ पूर्वी सहा वर्षांची टर्म असावी असे मत मांडले होते. पण, त्या वेळी कुणाचे एकमत झाले नव्हते.’’
या निर्णयानंतर ‘बीसीसीआय’च्या निवडणुकीचा मार्गदेखील मोकळा होईल, असे सांगून राय म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘बीसीसीआय’च्या घटनेलादेखील मान्यता दिली आणि ती अमलात आणण्यासाठी वेळ निश्चित करून दिला. ही सकारात्मक बाब आहे. राज्य संघटनांना ही घटना शंभर टक्के मान्य करावी लागेल.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने आज आदेश देताना बीसीसीआयची घटना स्वीकारा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारादेखील दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निश्चित समाधान आहे. आमची नियुक्ती त्यांनीच केली होती. आता त्यांनी सुधारित आदेश दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे आमचे काम आहे. प्रत्येकजण खिलाडूवृत्तीने घेऊन ही घटना मान्य करतील आणि क्रिकेट पुढे चालू राहील.
- डायना एडल्जी, प्रशासक सदस्य
नवी दिल्ली - एक राज्य, एक मत आणि कूलिंग ऑफ या दोन अटी शिथिल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्हच आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘बीसीसीआय’वर असलेल्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख विनोद राय यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एक राज्य, एक मत, ही अट रद्दच करण्यात आली आहे, तर कूलिंग ऑफसाठी दोन वर्षांची टर्म निश्चित करण्यात आली आहे. राय म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खरंच सर्वोत्तम आणि स्वागातर्ह आहे. माझी हरकत असण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुळात मीच सुरवातीला कूलिंग ऑफ पूर्वी सहा वर्षांची टर्म असावी असे मत मांडले होते. पण, त्या वेळी कुणाचे एकमत झाले नव्हते.’’
या निर्णयानंतर ‘बीसीसीआय’च्या निवडणुकीचा मार्गदेखील मोकळा होईल, असे सांगून राय म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘बीसीसीआय’च्या घटनेलादेखील मान्यता दिली आणि ती अमलात आणण्यासाठी वेळ निश्चित करून दिला. ही सकारात्मक बाब आहे. राज्य संघटनांना ही घटना शंभर टक्के मान्य करावी लागेल.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने आज आदेश देताना बीसीसीआयची घटना स्वीकारा; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारादेखील दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निश्चित समाधान आहे. आमची नियुक्ती त्यांनीच केली होती. आता त्यांनी सुधारित आदेश दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे आमचे काम आहे. प्रत्येकजण खिलाडूवृत्तीने घेऊन ही घटना मान्य करतील आणि क्रिकेट पुढे चालू राहील.
- डायना एडल्जी, प्रशासक सदस्य
from News Story Feeds https://ift.tt/2KJ6YoF
No comments:
Post a Comment